भारत में Crypto Regulations क्यों कड़े किए जा रहे हैं?
भारत सरकार ने हाल ही में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) से जुड़ी नियमावली (Crypto Regulations India) में बड़े बदलाव किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्रिप्टो निवेशकों को सुरक्षित बनाना, बेक़ायदा लेन-देनों को रोकना और मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंक वित्तपोषण जैसी अवैध गतिविधियों को कम करना है।
क्रिप्टो बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और जोखिम भी बढ़े हैं। नए नियमों के तहत अब लाइव सेल्फी, जियो-टैगिंग, बैंक वेरिफिकेशन (पैनी-ड्रॉप) जैसी कड़ी शर्तें लागू कर दी गई हैं।
नई KYC नियमावली का विस्तार
1) लाइव सेल्फी (Liveness Detection)
अब यूज़र्स को एक्सचेंज पर खाता खोलते समय लाइव सेल्फी लेनी होगी, जिसमें कैमरा यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति असली है — यानी आंखें ब्लिंक करना या सिर की हलचल जैसी “liveness” सिग्नल की पहचान करेगा। यह कदम डिपफेक्स (Deepfakes) और नकली फोटो के इस्तेमाल को रोकने के लिए जरूरी है।
2) जियो-टैगिंग (Geo-Tagging with IP)
जब कोई निवेशक खाता बनाता है, तो एक्सचेंज को उसकी ठीक GPS लोकेशन (latitude & longitude), डेट/टाइमस्टैम्प और IP एड्रेस रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा। इससे पता चलेगा कि व्यक्ति वास्तव में वह जगह पर है, जिससे फर्जी या अतिथि-स्थान से जोखिम कम होगा।
3) बैंक वेरिफिकेशन (Penny Drop Method)
नए नियमों के अनुसार, यूज़र के बैंक अकाउंट की पुष्टि के लिए “पैनी-ड्रॉप” मेथड आवश्यक कर दी गई है। इसमें बैंक से ₹1 का ट्रांजैक्शन भेजकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि खाता सही और एक्टिव है।
4) दस्तावेज़ और OTP वेरीफिकेशन
यूज़र्स को अब PAN (Permanent Account Number) के अलावा एक अतिरिक्त पहचान दस्तावेज़ देना होगा, जैसे:
• पासपोर्ट
• आधार कार्ड
• वोटर ID
साथ ही मोबाइल नंबर और ई-मेल ID दोनों पर OTP सत्यापन भी अनिवार्य है।
नए नियम क्यों लाए गए?
इस बदलाव के पीछे मुख्य वजहें हैं:
• क्रिप्टो में बढ़ती धोखाधड़ी और अवैध लेन-देने
• मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्तपोषण के जोखिमों को रोकना
• डिजिटल भुगतान और वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) को अधिक पारदर्शिता और ट्रैफ़रेबिलिटी देना
• जोखिम वाले ICO/ITO जैसी गतिविधियों को निरुत्साहित करना
ये कदम भारत को वैश्विक Anti-Money Laundering (AML) मानकों के अनुरूप लाने में मदद करेंगे और क्रिप्टो को सुरक्षित बाजार के रूप में स्थापित करेंगे।
Crypto Regulations India | नए नियमों का निवेशकों पर प्रभाव
1) ऑनबोर्डिंग में समय
अब खाते खोलने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी और कड़ी हो जाएगी, क्योंकि लाइव सेल्फी, GPS डेटा और बैंक वेरिफिकेशन जैसे चरणों से गुजरना होगा।
2) सुरक्षा व अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण
इन नियमों से धोखाधड़ी, फर्जी खाता खोलना तथा अवैध धन के प्रवाह में कमी आने की उम्मीद है, जिससे निवेशकों के धन की सुरक्षा बेहतर होगी।
3) पहचान और ट्रेसबिलिटी बढ़ेगी
जनता की पहचान क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर सख्ती से वेरिफाई होने लगेगी, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ट्रांजैक्शन ट्रेस करना आसान होगा।
क्या बदलेंगे पुराने नियम?
अब तक क्रिप्टो एक्सचेंजों पर केवल बुनियादी KYC (PAN/Aadhaar) की जरूरत थी, लेकिन नवीनतम दिशानिर्देशों के बाद ये नियम और सख्त हो गए हैं।
पहले लोग सिर्फ दस्तावेज़ अपलोड करके खाता बना लेते थे, लेकिन अब उन्हें लाइव वेरिफिकेशन के साथ ही बैंक और लोकेशन की पुष्टि भी करनी होगी।
क्रिप्टो विनियमन भारत में — आगे क्या उम्मीदें हैं?
• FIU (Financial Intelligence Unit) आगे भी नियमों को अपडेट कर सकती है।
• क्वार्टरली/सेमी-एnnual KYC अपडेट और रिव्यू की आवश्यकता हो सकती है।
• इंटरनेशनल संरेखण और FATF मानकों के अनुरूप कदम उठाए जा सकते हैं।
ये कदम भारत को क्रिप्टो निवेश के लिए अधिक नियंत्रित, सुरक्षित और पारदर्शी बाजार बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे।
विशेषज्ञों का क्या मानना है?
विशेषज्ञों का मानना है कि Crypto Regulations India को सख्त करने से निवेशकों की सुरक्षा और देश की वित्तीय निगरानी मजबूत होगी, लेकिन इसके साथ ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में समय और प्रयास भी बढेगा।
Crypto Regulations India के नए KYC और AML नियम भारत में क्रिप्टो उद्योग को एक नई दिशा और सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे।
जहाँ निवेशकों को पहचान और विश्वसनीयता की मजबूती मिलेगी, वहीं अवैध गतिविधियों पर भी निगरानी सख्त होगी।
यदि आप भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग या निवेश करने का सोच रहे हैं, तो इन नियमों को समझकर ही आगे बढ़ें ताकि कोई compliance समस्या न हो।
